पीएम-किसान के लाभार्थियों सहित जनपद के समस्त भूमिधर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने सम्बंधी कार्याे की समीक्षा

पीएम-किसान के लाभार्थियों सहित जनपद के समस्त भूमिधर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने सम्बंधी कार्याे की समीक्षा

प्रगति में सुधार न होने पर दण्डित होंगे जिम्मेदार अधिकारी : DM

फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति बढ़ाने के लिए अधिकारियों को मिली एक सप्ताह की मोहलत 

सीएससी सेन्टरों को सक्रिय किये जाने के दिये गये निर्देश

वीरेंद्र कुमार राव, बहराइच। जनपद में एग्रीस्टैक (डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर) के अन्तर्गत पीएम-किसान के लाभार्थियों सहित जनपद के समस्त भूमिधर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने सम्बंधी कार्याे की समीक्षा हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी मोनिका रानी ने संतोष जनक प्रगति न पाये जाने पर राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए एक सप्ताह के अन्दर अपेक्षित सुधार लाये जाने के निर्देश दिये।

समीक्षा के दौरान पाया गया कि तहसील सदर, कैसरगंज एवं पयागपुर की प्रगति संतोषजनक नहीं है। तहसीलवार समीक्षा में सर्वाधिक प्रगति तहसील मिहींपुरवा की 67.57 प्रतिशत पायी गयी। जबकि तहसील सदर द्वारा 31.27, कैसरगंज में 37.31, पयागपुर में 40.58 एवं नानपारा में 46.70 तथा महसी में सबसे कम 40.56 प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री का कार्य हुआ है। डीएम ने इस स्थिति पर कड़ी अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए बैठक के बीच से ही तहसील सदर, महसी, पयागपुर व कैसरगंज के एसडीएम व तहसीलदारों से वार्ता कर दो टूक शब्दों में प्रगति बढ़ाये जाने के निर्देश देते हुए कहा कि सीएससी सेन्टरों को पूरी तरह से सक्रिय कर अधिक से अधिक किसानों की फार्मर रजिस्ट्री कराएं। डीएम ने एडीएम व सीआरओ को निर्देश दिया कि 24 घण्टे में 50 प्रतिशत प्रगति का लक्ष्य प्राप्त न करने वाली तहसीलों के एसडीएम का स्पष्टीकरण प्राप्त करें।

डिजिटल क्राप सर्वे की समीक्षा के दौरान पाया गया कि जनपद में 10 लाख 48 हजार 784 गाटों का सर्वे किया जाना है जिसमें से 03 लाख 53 हजार 284 गाटों का सर्वे पूर्ण पाया गया है। समीक्षा में सदर तहसील द्वारा 79471, पयागपुर 64051, नानपारा 74888, मिहींपुरवा 32884, कैसरगंज 68391 व महसी 43599 गाटो का सर्वे किया गया है जो 33.69 प्रतिशत है। जनपद की रैकिंग 42वें नम्बर है। डीएम ने एसडीएम तथा कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि कल तक इसे बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया जाय।

डीएम मोनिका रानी ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि फार्मर रजिस्ट्री एवं डिजिटल क्राप सर्वे कार्य की सप्ताह में दो दिन अवश्य समीक्षा करें तथा कम प्रगति वाले कार्मिकों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही कर अवगत कराये। डीएम ने कहा कि डिजिटल क्राप सर्वे कार्यक्रम की शासन स्तर पर प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है। सभी अधिकारी गम्भीरता से दस कार्य को पूरा करें। एडीएम, सीआरओ तथा डीडी एग्री को निर्देश दिया गया कि सप्ताह में कम से कम दो बार राजस्व/कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों की गूगलमीट कर डिजिटल क्राप सर्वे की समीक्षा करें। खराब प्रगति वाले कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कर अवगत कराये।

डीएम ने अंश निर्धारण के प्रगति की समीक्षा करते हुए खराब प्रगति वाले उप जिलाधिकारियों को कड़ी फटकार लगायी तथा निर्देश दिया कि 15 दिवस के अन्दर अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित करें। अन्यथा कठोर कार्यवाही की जायेगी। बैठक के दौरान डीएम ने 18 फरवरी 2025 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेसिंग में अपेक्षित प्रगति के साथ प्रतिभागिता सुनिश्चित कराये जाने का भी निर्देश दिया। बैठक के दौरान डीएम ने राजस्व परिषद तथा यूपी डास्प द्वारा खरीफ 2023 एवं 2024 के धान एवं मक्का फसल आच्छादन में आये अन्तर की भी समीक्षा की।

बैठक के दौरान एडीएम रंजन श्रीवास्तव तथा सीआरओ देवेन्द्र पॉल सिंह द्वारा जनपद के समस्त उप जिलाधिकारियों तथा तहसीलदारों को निर्देश दिया कि फार्मर रजिस्ट्री एवं डिजिटल क्राप सर्वे का कार्य समयबद्ध पूर्ण करें जिससे जनपद की स्थिति टापटेन में आ सके। उन्होनें ऐसे राजस्व लेखपालों को चिन्हित कर कार्यवाही करने का निर्देश दिया जिनके द्वारा फार्मर रजिस्ट्री एवं डिजिटल क्राप सर्वे का कार्य अभी शुरू नही किया गया है। इस अवसर पर डीडी एग्री शिशिर कुमार वर्मा, ई-डिस्ट्रीक्ट मैनेजर सुमित तिवारी व अन्य सम्बन्धित मौजूद।